A hírek szerint mintegy 520 milliárd forintot csatornáztak ki a Semcorp Csoportból. A magyar külügy nem aggódik a beruházás miatt.
Gazdaság
A kormányzati ígérgetések ellenére nem fogta vissza az inflációt, sőt.
Az OECD országokat vizsgáló jelentés lett nyilvános, mutatjuk, kikkel kerültünk egy csoportba.
Az éves deficit mértéke 50 százalékkal haladja meg az előirányzott mértéket.
A vállalatok 40 százaléka azt tapasztalta, hogy vevőik később fizettek. A társaságok a korábbinál több időt és pénzt áldoztak a számlák behajtására.
A villamos energia igénybevételében is érdemi csökkenés mutatható ki, amelynek mértéke decemberben több mint 7, 2022-ben pedig összesen közel 3 százalékos volt 2021-hez képest.
Üzletenként 1 millió és 3 millió forint közötti az elnyerhető támogatás mértéke. Az árstop okozta veszteségeiket kompenzálhatják vele.
Közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősítette egy friss kormányrendeletben Orbán Viktor a tranzakciót.
A nyugati gyártók helyét közben orosz és kínai cégek vették át.
A miniszterelnök stratégiai terve a véleménye szerint ugyanis nem fellendülést, hanem mélyrepülést hozna Magyarországnak.
Hiába a kínálat növekedése, csaknem felére esett vissza az érdeklődők száma.
A benzin bruttó 12 forinttal kerül majd kevesebbe, míg a gázolajért bruttó 10 forinttal fizetnek alacsonyabb árat a benzinkutak.
Egyelőre nem látszik, hogy csak megtorpanásról van-e szó, esetleg hosszabb gyengülés elé nézünk.
MNB belső háttéranyagot ismertetett a gazdasági bizottság ülésén a jegybanelnök.
A közlemény szerint a 660 milliárd forint értékű tranzakcióval a Magyar Állam képviseletében eljáró Corvinus Zrt. 49 százalékos tulajdont szerez.